शेतकरी अभियान

परभणी जिल्ह्यात शेतकरी साक्षरता अभियान योजनेंतर्गत पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी, शेतकर्‍यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी या जिल्ह्यात त्यांनी तीन शेतकरी सक्षमता अभियान राबविले. या मोहिमेद्वारे विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.

• महिला सबलीकरणासाठी आम्ही बचत गट स्थापन केला.
• उपक्रम राबविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित आणि प्रशिक्षित केले.
• बचत गट उत्पादनांना व्यासपीठ देणे.
• विविध जनजागृती मोहिमा आयोजित केल्या.
• माती परीक्षण , बियाणे उत्पादन, वृक्ष लागवड, जलसंधारण, संवर्धन आणि जनजागृती च्या माध्यमातून परभणीचे वातावरण जपणारे वृक्ष लागवड व जलसंधारण केले.

गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता योजना

बहुतेक रोग हे अशुद्ध पाणी, स्वच्छतेचा अभाव असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने संत गाडगेबाबा गाव स्वच्छता अभियान सन २०००-०१ पासून राबविणे सुरू केले. या चळवळीचे रूपांतर लोकांच्या चळवळीत झाले, एवढेच नव्हे तर कोट्यवधींच्या विकासकामांचे काम लोकांच्या सहभागावरुन केले गेले.स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी, घराची स्वच्छता व अन्नधान्य, वैयक्तिक स्वच्छता, क्षेत्राची स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन, मानवी मूत्र यासारख्या विभागांच्या कामकाजामुळे ग्रामस्थांनी ग्रामीण विकासाचा पाया खूप खोलवर दृढ केला आहे.गावातील विद्यार्थी असोत की अंगणवाडी सेविका, सरपंच किंवा महिला बहिणी या सर्वांनी या योजनेत भरीव योगदान दिले आणि गावाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला वेग दिला. स्वच्छता दूत म्हणून स्वयंसेवी झालेल्या या सर्व लोकांनी स्वच्छता निर्माण केली आहे.

पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम

राज्याच्या सिंचन क्षमतेचा विचार करता राज्यातील बहुतांश शेती पर्जन्याधारित आहे. या शेतीसाठी संरक्षित जल सिंचनाची साधने निर्माण करणे, जमिनीची प्रचंड प्रमाणात होणारी धूप थांबविणे तसेच पडीक जमिनीचा विकास करुन ग्रामीण भागातील उत्पन्नाची व उत्पादनाची साधने वाढविणे यासाठी जलसंधारणाचा कार्यक्रम राज्यात अनेक योजनाव्दारे राबविण्यात येत आहे. सन 1983 पर्यत या कार्यक्रमाकडे केवळ मृद संधारणाचा कार्यक्रम म्हणून पाहिले जात होते. तसेच या कामासाठी खर्च होणा-या निधीची वसुली देखील शेतक-यांकडून करण्यात येत होती. त्यामुळे या कार्यक्रमाची व्याप्ती अत्यंत सिमीत राहिली. परंतू या कार्यक्रमाचे महत्व लक्षात घेवून हा संपूर्ण कार्यक्रम पूर्णत: शासकीय खर्चाने राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर या कार्यक्रमास चालना मिळाली. सन 1983 नंतर मृद व जलसंधारणाच्या बाबी पाणलोट आधारीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे या कार्यक्रमास तांत्रिक स्वरूप प्राप्त झाले. पाणलोट कार्यक्रमात वेळोवेळी विविध विभागांचा आणि गरजेनुरुप नवनविन उपचारांचा समावेश करुन या कार्यक्रमाची परिणामकारकता वाढविण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी करण्यात आले. राज्य शासनाप्रमाणेच केंद्र शासनाने सुरु केलेले अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, एकात्मिक पडीक जमीन विकास, राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम, नदी खोरे प्रकल्प, पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम इ. योजना देखील शासनाने पुढाकार घेवून राबविण्याचा प्रयत्न केला. पाणलोट कार्यक्रम राबविण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागाप्रमाणेच स्वयंसेवी संस्थांनाही या कार्यक्रमात सहभागी करुन हा कार्यक्रम लोकाभिमुख करण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी करण्यात आले.

अत्यंत सिमीत सिंचन क्षमता असलेल्या महाराष्ट्राकरिता मृद व जलसंधारणाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. पूर्ण सिंचनक्षमता विकसीत केल्यावरही राज्यातील जवळपास 70 टक्के क्षेत्र कोरडवाहूच राहणार असल्यामुळे ग्रामिण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट करुन जनतेचे जीवनमान उंचावण्याकरिता कोरडवाहू शेतीचा अग्रक्रमाने विकास करणे अपरिहार्य आहे. याच कारणास्तव पाणलोट विकास कार्यक्रमास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

आदर्श ग्राम योजना

हा एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम आहे ज्याचे लक्ष्य खेड्यांना विकसित करणे आहे. त्यात,सामाजिक विकास,सांस्कृतिक विकास व खेड्यातील समाजात जागरुकता आणणे याचा अंतर्भाव आहे. हा कार्यक्रम दि.११ ऑक्टोबर २०१४ ला जयप्रकाश नारायण यांच्या वाढदिवशी सुरु करण्यात आला.

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान हे गावातील लोकांना भांडणापासून व पर्यायाने गुन्ह्यांपासून परावृत्त करणे यासाठी अस्तित्त्वात आले आहे. हा महाराष्ट्र शासन अधिकृत प्रकल्प आहे. १५ ऑगस्ट २००७ साली या योजनेची सुरुवात झाली.

वाद झाल्यास तंटामुक्त गाव समितीसमोर वादींनी उभे राहायचे आणि वाद सामोपचाराने सोडवायचे असे याचे प्राथमिक स्वरूप आहे. ही संकल्पना महात्मा गांधीजींच्या विचारांवर आधरलेली आहे. महात्मा गांधींना अभिप्रेत असलेल्या ग्रामस्वराज्य या संकल्पनेवर तंटामुक्ती ग्राम ही संकल्पना उभी आहे. गावाचा विकास गावातच झाला पाहिजे तसेच त्या त्या गावातील प्रश्न देखील त्याच ठिकाणी सोडवता आले पाहिजेत ही बाब यामध्ये अधोरेखित केली गेली आणि एकूणच शासकीय स्तरावर ही योजना सर्वांकश रीत्या राबवली गेल्यामुळे त्याला अद्भुत पूर्ण यश देखील मिळाले.

तंटामुक्त गावसाठी एक लाखाचा पुरस्कार दिला जात असे हा पुरस्कार २०१३ नंतर पाच लाख इतका करण्यात आला आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्या जिल्हास्तरीय समितीत तंटामुक्त योजनेतील पुरस्कारांचा निर्णय होतो.